मध्यप्रदेश के आयोग एवं निकाय एवं उनके अध्यक्ष | Various Commissions and bodies of MP

Various Commissions and bodies of MP

मध्यप्रदेश के राज्य स्तरीय आयोग एवं निकायMP State Level Commissions and Bodies of Madhya Pradesh

मध्यप्रदेश के आयोग और उनके अध्यक्ष 



आयोग

अध्यक्ष 

राज्य निर्वाचन आयोग
बसंत प्रताप सिंह 
मध्यप्रदेश मानवअधिकार आयोग
न्यायमूर्ति नरेन्द्र कुमार जैन
राज्य का महाधिवक्ता
शशांक शेखर
मध्यप्रदेश अनुसूचित जाति आयोग  भूपेन्द्र सिंह आर्य 

मध्यप्रदेश अनुसूचित जनजाति  आयोग 

नरेन्द्र मरावी 
मध्य राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग
राधेलाल बघेल 
राज्य अल्पसंख्यक आयोग
नियाज मोहम्मद खान 
राज्य सूचना आयोग
आयुक्त श्री अरविंद शुक्ला 
राज्य महिला आयोग
लता वानखेड़े
मध्यप्रदेश लोकायुक्त
नरेश कुमार गुप्ता 
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग
राजेश लाल मेहरा कार्य वाहक  
मध्य प्रदेश राज्य योजना आयोग
मुख्यमंत्री 
राज्य वित्त आयोग
एन के सिंह

राज्य निर्वाचन आयोग MP State election commission

  • प्रदेश में निर्वाचन प्रक्रिया के निष्पक्ष क्रियान्वयन के लिए अनुच्छेद 243(ट-3) के अंतर्गत 19 जनवरी को मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है।

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन अयोग तथ्य

  • मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन करने वाला भारत का पहला राज्य है।
  • मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायतों की चुनाव संबंधी अधिसूचना 15 अप्रैल 1994 को जारी की गयी थी।
  • मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के प्रथम अध्यक्ष श्री एन.बी. लोहानी थे तथा वर्तमान अध्यक्ष श्री बसंत प्रताप सिंह हैं।

मध्यप्रदेश मानवअधिकार आयोग Madhya Pradesh Human Rights Commission

  • मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग का गठन मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 41(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्य सरकार द्वारा 13 सितंबर 1995 को किया गया।
  •  इस आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है।
  •  वर्तमान में इसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति नरेन्द्र कुमार जैन हैं।

राज्य का महाधिवक्ता

  • केंद्रीय स्तर पर भारत के महान्यायवादी के समान राज्य स्तर पर महाधिवक्ता का प्रावधान (अनुच्छेद-165) किया गया है। महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है, जिसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 177 के अनुसार महाधिवक्ता विधासभा का सदस्य नहीं होता है। किंतु विधानसभा की बैठक में भाग ले सकता है और विचार विमर्श कर सकता है।
  • महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। अतः इसका कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। वह कभी भी राज्यपाल को त्यागपत्र देकर अपने पद का त्याग कर सकता है।
  • मध्य प्रदेश के प्रथम महाधिवक्ता श्री एम. अधिकारी थे। वर्तमान महाधिवक्ता श्री शशांक शेखर हैं।

मध्यप्रदेश अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग Madhya Pradesh Scheduled Castes and Tribes Commission

  • वर्ष 1995-96 के अधिनियम द्वारा मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग का गठन किया गया।
  • वर्तमान में मध्यप्रदेश अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह आर्य तथा जनजाति आयोग के अध्यक्ष श्री नरेन्द्र मरावी हैं।

मध्य राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग MP OBC commission

  • मध्यप्रदेश शासन द्वारा पिछड़ा वर्ग के कल्याण संबंधी योजनाओं को संचालित करने के लिए 13 मार्च 1993 में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के वर्तमान अध्यक्ष राधेलाल बघेल हैं।
  • 12 अक्टूबर 1982 को संचालनालय पिछड़़ा वर्ग कल्याण की स्थापना की गई थी। 12 सितम्बर 1991 को राज्य शासन द्वारा पृथक रूप से पिछड़े वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का गठन किया गया।
भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्ष 1990 में इंदिरा साहनी तथा अन्य विरूद्ध भारत का संघमें दिए गए निर्देश के पालन में मध्यप्रदेश शासन द्वारा 13 मार्च 1993 को राज्य स्तरीय मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। 

आयोग के कार्य 
  • राज्य की पिछड़ा वर्ग की सूची में जातियों को जोड़ने / विलोपित करने की अनुशंसा करना
  •  पिछड़े वर्ग के लिए संचालित कार्यक्रमों / योजनाओं की मॉनिटरिंग करना
  •  क्रीमीलेयर की सीमा के सम्बन्ध में अनुशंसा करना
  •  लोक सेवाओं एवं शैक्षणिक संस्थाओ में आरक्षण के सम्बन्ध में सलाह देना
  •  पिछड़े वर्गों के संरक्षण के लिए हितप्रहरी के रूप में कार्य करना

राज्य अल्पसंख्यक आयोग State minority commission

  • राज्य अल्पसंख्यक अधिनियम-1996 के अंतर्गत 23 अक्टूबर 1996 को इस आयोग का गठन किया गया। वर्तमान में इस आयोग के अध्यक्ष नियाज मोहम्मद खान हैं।

MP राज्य अल्पसंख्यक अधिनियम अधिक जानकारी के लिए क्लिक करें 


मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड

  • वक्फ अधिनियम-1995 के अंतर्गत, राज्य की समस्त वक्फ संपतियों के अनुरक्षण, नियंत्रण और प्रशासन के लिए इस बोर्ड का गठन वर्ष 1996 में किया गया था। इसके वर्तमान मुख्य कार्यकारी अहमद खान हैं ।

मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग

  • सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 15 के अंतर्गत राज्य सूचना आयोग का गठन 22 अगसत 2005 को किया गया। इसके वर्तमान आयुक्त श्री अरविंद शुक्ला हैं।

मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग

  • मध्यप्रदेश में महिलाओं का सशक्त बनाने, महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों एवं अपराधों पर त्वरित कार्यवाही करने के उददेश्य से राज्य महिला आयोग का गठन 23 मार्च 1999 को मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम 1995 की धारा 3 के अंतर्गत किया गया। इसकी वर्तमान अध्यक्ष लता वानखेड़े हैं।

मध्य प्रदेश लोक सेवा गांरटी अधिनियम

  • लोक सेवा गांरटी अधिनियम को वर्ष 2010 में पारित करने वाला मध्यप्रदेश भारत का पहला राज्य है। इसका उददेश्य शासन द्वारा नागरिक सेवा प्रदाय प्रक्रिया में सुशासन स्थापित करना है। मध्य प्रदेश् लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत 30 विभागों में 302 सेवायें अधिसूचित की गई हैं।

मध्यप्रदेश महालेखाकार

  • मध्यप्रदेश में राज्य व केन्द्र सरकार के विभिन्न विभागों व संगठनों की लेखा परीक्षा के लिए महालेखाकार कार्यालय वर्ष 1985 में ग्वालियर तथा उप महालेखाकार कार्यालय भोपाल में स्थापित किया गया है। 1 अक्टूबर 2004 से भोपाल स्थित कार्यालय को महालेखाकार कार्यालय तथा ग्वालियर स्थित कार्यालय को प्रधान लेखाकार कार्यालय कहा जाता है।

राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो

  • राज्य में विशेष प्रकार के आर्थिक अपराधों, सांप्रदायिक एवं विघटनकारी गतिविधियों पर अकुंश लगाने व अपराधों का अन्वेषण करने के लिए राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो का गठन 20 नवंबर 1976 को पुलिस मुख्यालय भोपाल में किया गया है।

राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण

  • संविधान के अनुच्छेद-323 में केन्द्र तथा राज्य की लोक सेवाओं तथा पदों पर नियुक्तियों व सेवा भर्ती से उत्पन्न विवादों का समाधान करने के लिए प्रशासनिक प्राधिकरण अधिनियम-1985 के अंतर्गत वर्ष 1985 में जबलपुर में इसकी स्थापना की गई है।

मध्यप्रदेश लोकायुक्त

  • मध्य प्रदेश में 20 जून 1969 को नरसिंहराव दीक्षित की अध्यक्षता में जन समस्याओं के निराकरण के लिए लोकायुक्त की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया था। जिसके अंतर्गत वर्ष 1981 में लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त की स्थापना का प्रावधान किया गया। इसका उद्देश्य राजनीतिक एवं प्रशासनिक भ्रष्टाचार तथा पद के दुरूपयोग को रोकना हैं

स्मरणीय तथ्य
  • मध्यप्रदेश के प्रथम लोकायुक्त श्री पी.वी. दीक्षित थे।
  • मध्यप्रदेश के प्रथम उपलोकायुक्त श्री आर.जे. भावे थे।
  • मध्य प्रदेश में वर्तमान में लोकायुक्त श्री नरेश कुमार गुप्ता तथा दो उप लोकायुक्त श्री नंदकुमार दुबे एवं श्री एस.के. पालो हैं।

मध्य प्रदेश राज्य सतर्कता आयोग

  • मध्यप्रदेश राज्य सतर्कता आयोग का गठन 1 मार्च 1964 में किया गया था। इसमें मुख्य सतर्कता आयुक्त तथा उप सतर्कत आयुक्त होते हैं। राज्य स्तर पर सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति के अतिरिक्त संभाग व जिला स्तर पर भी सतर्कता अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है।

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग

  • मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन राज्य  पुनर्गठन आयोग की धारा 118(3) के अंतर्गत 27 अक्टूबर 1956 को किया गया। इस आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यपाल द्वारा की जाती है। इसका कार्यालय इंदौर में स्थित है।

लोक सेवा आयोग महत्वपूर्ण तथ्य
  • मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने वर्ष 1958 में प्रथम परीक्षा का आयोजन किया था।
  • मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष डी.बी. रेगे थे।
  • मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष राजेश लाल मेहरा (कार्य वाहक) हैं।

आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासनिक एवं प्रबंधकीय अकादमी

  • वर्ष 1966 में लालबहादुर शास्त्री लोक प्रशासनिक संस्थान के रूप में इसकी स्थापना भोपाल में की गई थी।वर्ष 1975 में इसका नाम मध्य प्रदेश प्रशासनिक अकादमी रखा गया था तथा वर्ष 2001 में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव आर.सी.वी.पी. नरोन्हा की स्मृति में इसका नाम आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासनिक एवं प्रबंधकीय अकादमी रखा गया । यहां राज्य प्रशासनिक सेवा तथा अन्य सेवाओं में चयनित अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। अकादमी के महानिदेशक के पद पर मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं।

मध्य प्रदेश राज्य योजना आयोग

  • मध्य प्रदेश में राज्य योजना मंडल का गठन सर्वप्रथम 24 अक्टूबर 1972 को किया गया तथा 21 सितम्बर 2007 को इसका नाम परिवर्तित कर राज्य योजना अयोग कर दिया गया। इस अयोग के अध्यक्ष मुख्यमंत्री तथा उपाध्यक्ष योजना मंत्री तथा राज्य शासन के सचिव इसके पदेन सचिव होते हैं। इनके अतिरिक्त आयोग में 6 सदस्य, 15 सलाहकार, 12 सहायक सलाहकार तथा 12 उप-सलाहकार होते हैं।

मध्यप्रदेश राज्य वित्त आयोग

  • 73वें और 74वें संविधान संशोधन के पश्चात अनुच्छेद 243(झ) 1 के अंतर्गत प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात पंचायतों की आर्थिक स्थिति की समीक्षा करने के लिए एक वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है।
  • मध्यप्रदेश में प्रथम वित आयोग का गठन 14 जून 1994 को किया गया था जिसके अध्यक्ष श्री सवाई सिंह थे। वर्तमान में 15वे वित्त आयोग के अध्यक्ष एन के सिंह हैं । 

जिला योजना समिति District Planning Committee

  • मध्य प्रदेश में 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा अनुच्छेद 243 (,घ) के अंतर्गत विभिन्न जिलों में जिला योजना समिति के गठन का प्रावधान किया गया है। इन समितियों में पंचायत राज संस्थाओं तथा जिले के नगरीय निकाय के 80 प्रतिशत सदस्य सम्मिलित किये जाते हैं।
  • जिला योजना समितियों को और अधिक सशक्त एवं सुदृढ़ बनाने के उददेश्य से वर्ष 195 में जिला योजना समिति अधिनियम पारित किया गया ।

संजय गांधी युवा नेतृत्व एवं ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थान

  • मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ग्रामीण अंचलों में निवासित प्रतिभाशाली युवा संवर्ग तथा  ग्रामीण स्तरीय संस्थाओं में कार्यरत जनप्रतिनिधियों को ग्रामीण विकास संबंधि प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 17 दिसम्बर 1980 को होशंगाबाद जिले के पचमढ़ी में संजय गांधी युवा नेतृत्व एवं ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई।

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