परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण योजनाएं | Important Govt Schemes of India


 
Bharat sarkar ki Mahtvpurn Yojnayen

नमामि गंगे परियोजना- वर्ष 2014 में शुरू

  • राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (National Mission for Clean Ganga) अथवा नमामि गंगे परियोजना को वर्ष 2014 में शुरू किया था
  • नमामि गंगे परियोजना को प्रतिष्ठित लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार - 2020में शामिल किया गया है।
  • गंगा नदी का न सिर्फ़ सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व है बल्कि देश की 40% आबादी गंगा नदी पर निर्भर है।
  • भारत सरकार ने गंगा नदी के प्रदूषण को समाप्त करने और नदी को पुनर्जीवित करने के लिए नमामि गंगे परियोजना को शुरू किया गया है अर्थात इस परियोजना का उद्देश्य गंगा नदी को स्वच्छ बनाना तथा इसके संरक्षण के लिए कार्य करना है।
  • नमामि गंगे परियोजना का क्रियान्वयन केंद्रीय जल संसाधन,नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है।
  • नमामि गंगे परियोजना में डिजिटल एलिवेशन मॉडल (डीईएम) तकनीक का उपयोग भी किया जा रहा है , जो सटीक डेटा संग्रह सुनिश्चित करता है ।

मिड-डे मील कार्यक्रम 15 अगस्त, 1995

  • मिड-डे मील (MDM) 2015 के अनुसारयदि खाद्यान्नों की कमीखाना पकाने की लागतईंधन या कुक (Cook) की अनुपलब्धता के कारण छात्रों को भोजन उपलब्ध नहीं कराया जा सका है तो ऐसी स्थिति में सरकार से यह उम्मीद की जाती है कि वह प्रत्येक बच्चे को खाद्य सुरक्षा भत्ता प्रदान करेगी
मिड-डे मील कार्यक्रम सम्पूर्ण जानकारी
  • मिड-डे मील कार्यक्रम को एक केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में 15 अगस्त, 1995 को पूरे देश में लागू किया गया था।
  • इसके पश्चात् सितंबर 2004 में कार्यक्रम में व्यापक परिवर्तन करते हुए मेनू आधारित पका हुआ गर्म भोजन देने की व्यवस्था प्रारंभ की गई।
  • इस योजना के तहत न्यूनतम 200 दिनों हेतु निम्न प्राथमिक स्तर के लिये प्रतिदिन न्यूनतम 300 कैलोरी ऊर्जा एवं 8-12 ग्राम प्रोटीन तथा उच्च प्राथमिक स्तर के लिये न्यूनतम 700 कैलोरी ऊर्जा एवं 20 ग्राम प्रोटीन देने का प्रावधान है।
  • मिड-डे मील योजना में सरकारी स्कूलोंसरकारी सहायता प्राप्त स्कूलोंविशेष प्रशिक्षण केंद्रों के कक्षा 1 से 8 तक में पढ़ने वाले सभी स्कूली छात्रों को शामिल किया गया हैजिनमें समग्र शिक्षा अभियान के तहत समर्थित मदरसे भी शामिल हैं।

प्रधानमंत्री जन धन योजना 15 अगस्त, 2014

  • प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) बैंकिंग, बचत/जमा खातों, प्रेषण, उधारी, बीमा, पेंशन आदि वित्तीय सेवाओं तक किफायती तरीके से पहुंच सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय समावेशन का एक राष्ट्रीय मिशन है।
  • भारतीय प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त, 2014 को अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में पीएमजेडीवाई की घोषणा की थी।
  • प्रधानमंत्री जन धन योजना का लक्ष्य देश के आर्थिक रूप से पिछड़े तबकों का वित्तीय समावेशन करना है।
  • वर्तमान के डिजिटलिकरण के इस दौर में भी जिन व्यक्तियों का बैंक में कोई खाता नहीं है, उनका पीएमजेडीवाई बैंक में खाता होना सुनिश्चित करती है और बैंकिंग प्रणाली से उन्हे जोड़ती है ।
  • इस योजना ने जैम (जन धन खाता ,मोबाइल नंबर और आधार ) त्रिनिती के माध्यम से कारोंडों लोगों को सरकारी योजनाओं का फायदा पहुंचाया है। इसने भारत के वित्तीय ढ़ांचे का विस्तार किया है और 40 करोड़ से अधिक खाताधारकों को वित्तीय समावेशन के दायरे में लाई है।
  • प्रधानमंत्री जन धन योजना के कारण आज अनेक परिवारों का भविष्य सुरक्षित हुआ है। इस योजना के लाभार्थियों में बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्र के लोग और महिलाएं हैं।

पीएमजेडीवाई के उद्देश्य

  • किफायती मूल्य पर वित्तीय उत्पादों और सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना
  • लागत घटाने और पहुंच को व्‍यापक बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग पीएमजेडीवाई योजना के मूल सिद्धांत
  • बैंकिंग पहुंच से दूर रहने वाले लोगों को बैंकिंग प्रणाली में शामिल करना - न्यूनतम कागजी कार्रवाई के साथ मूल बचत बैंक जमा (बीएसबीडी) खाता खोलना, केवाईसी, ई-केवाईसी नियमों में ढील देना, शून्य खाता शेष और शून्य शुल्क के साथ शिविर मोड में खाता खोलना।
  • असुरक्षित को सुरक्षित करना - 2 लाख रुपये के मुफ्त दुर्घटना बीमा कवरेज के साथ नकद निकासी और भुगतान के लिए स्वदेशी डेबिट कार्ड जारी करना।
  • वित्‍त पोषण की सुविधा - सूक्ष्‍म बीमा, उपभोग के लिए ओवरड्राफ्ट, माइक्रो-पेंशन और माइक्रो-क्रेडिट जैसे अन्य वित्तीय उत्पाद

पीएमजेडीवाई की प्रमुख विशेषताएं

  • बैंकिंग सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना ।
  • प्रत्‍येक परिवार को 10,000 रुपये की ओवरड्राफ्ट सुविधा के साथ मूल बचत बैंक खाता सुनिश्चित करना । अब ओवरड्राफ्ट सीमा को 5,000 रुपये से दोगुना करते हुए 10,000 रुपये किया गया है और ओवरड्राफ्ट के लिए ऊपरी आयु सीमा को 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष किया गया है।
  • वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम- बचत को बढ़ावा देना, एटीएम का उपयोग, ऋण के लिए तैयार होना, बीमा एवं पेंशन का लाभ उठाना, बैंकिंग के लिए बेसिक मोबाइल फोन का उपयोग करना।
  • क्रेडिट गारंटी फंड तैयार करना- डिफॉल्‍ट होने की स्थिति में बैंकों को कुछ गारंटी प्रदान करना।
  • असंगठित क्षेत्र के लिए पेंशन योजना।
  • रूपे डेबिट कार्ड या आधार समर्थित भुगतान प्रणाली (एईपीएस) के माध्यम से अंतर-संचालन की सुविधा। 28 अगस्त, 2018 के बाद खोले गए पीएमजेडीवाई खातों के लिए रूपे कार्ड पर मुफ्त दुर्घटना बीमा कवर को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये किया गया है।
  • केवाईसी की बोझिल औपचारिकताओं के स्थान पर सरलीकृत केवाईसी/ई- केवाईसी।

पीएमजेडीवाई की उपलब्धियां

  • गरीबों के बैंक खाते खोलने के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत अब तक 40.35 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं जिनमें 1.31 लाख करोड़ रुपये जमा हुए हैं।
  • इस योजना के तहत खोले गए कुल खातों में से 63.6 फीसद ग्रामीण इलाकों में खोले गए हैं और 55.2 फीसद खाताधारक महिलाएं हैं।
  • इस योजना के तहत पीएमजेडीवाई खाताधारकों को कुल 29.75 करोड़ रूपे (RuPay) कार्ड जारी किए गए हैं ।समय के साथ-साथ रूपे कार्ड की संख्या और उसकी उपयोगिता बढ़ रही है।
  • पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत, अप्रैल-जून, 2020 के दौरान महिलाओं के पीएमजेडीवाई खाताधारकों के खातों में कुल 30,705 करोड़ रुपये जमा किए गए।
  • लगभग 8 करोड़ पीएमजेडीवाई खाताधारकों को विभिन्न योजनाओं के तहत सरकार से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्राप्त हुआ है।

उदय योजना Ujwal DISCOM Assurance Yojana

  • उदय योजना का पूरा नाम उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (Ujwal DISCOM Assurance Yojana) है।
  • इस योजना का उद्देश्य बिजली वितरण कंपनियों की वित्तीय बदलाव लाने और पुनरुद्धार करके उनकी समस्याओं का स्थाई समाधान सुनिश्चित करना है।
  • इस योजना की शुरुआत 05 नवंबर, 2015 को भारत सरकार के विद्युत् मंत्रालय (Ministry of Power) द्वारा की गई थी।
उदय योजना के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं
  • बिजली वितरण कंपनियों की परिचालन क्षमता में सुधार करना।
  • बिजली की लागत में कम करना।
  • बिजली वितरण कंपनियों के घाटे में कमी करना।
  • राज्य वित्त आयोग के साथ समन्वय के माध्यम से डिस्कॉम्स पर वित्तीय अनुशासन लागू करना।

पीएम किसान सम्मान निधि योजना

  • इस योजना को पीएम किसान योजनाके नाम से भी जाना जाता है। इस योजना को 1 दिसंबर 2018 को लागू किया गया था।
  • पीएम किसान भारत सरकार से 100% वित्त पोषण के साथ एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।
  • प्रारम्भ में इस योजना के तहत, 2 हेक्टेयर तक के भू-स्वामित्व वाले छोटे और सीमांत किसान परिवारों को 6000/- प्रति वर्ष की आय सहायता प्रदान की जानी थी, लेकिन अब इसे सभी किसानों के लिए लागू कर दिया गया है।
  • इस योजना के लाभार्थी परिवार की परिभाषा में पति-पत्नी और उनके नाबालिग बच्चे ही शामिल किए गए हैं।

इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित भू-स्वामियों को शामिल नहीं किया गया है:
  • संस्थागत भू-स्वामित्व
  • ऐसे भू-स्वामी जो वर्तमान अथवा पूर्व में संवैधानिक पदों पर रहे हों
  • जिला पंचायत अध्यक्ष और उससे उपर के सभी जनप्रतिनिधि
  • वर्तमान और पूर्व लोक सेवक

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