Swamitva yojana in MP |स्वामित्व योजना मध्यप्रदेश
स्वामित्व योजना Swamitva yojana
पंचायती राज दिवस (Panchayati Raj Diwas) के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
(PM Modi) ने 'स्वामित्व योजना' (Swamitva scheme) की शुरू की थी.
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा 28 मई 2020 को स्वामित्व योजना को प्रदेश में प्रारंभ किए जाने की घोषणा की गई है।
योजना का उद्देश्य
ग्रामीणों को उनकी आबादी भूमि का मालिकाना हक दिलाने के लिए यह योजना प्रथम वर्ष में प्रदेश के चयनित 10 जिलों में प्रांरभ की गई है। शेष जिले अगले वर्ष लिये जायेंगे।
पृष्ठभूमि
अब तक भारत में ग्रामीण क्षेत्र में आबादी की भूमियों का सर्वेक्षण अभिलेख का कार्य नहीं किया गया था।
ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी-बड़ी आवासीय सम्पत्ति होने पर भी वे ग्रामीणो की आड़े वक्त पर काम नहीं आ पाती थी।
इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण आबादी क्षेत्र का सर्वे किया जाकर अधिकार अभिलेख तैयार किये जायेंगे।
ग्रामीण जनता को उनके भूखण्ड पर मालिकाना हक प्रदान किये जाने के प्रमाण स्वरूप उन्हें स्वामित्व अभिलेख प्रदाय किये जायेंगे।
ग्रामवासियों को आबादी भूमि का मालिकाना हक मिलने से उन्हें सम्पत्तियों पर बैंक से ऋण लेना भी संभव होगा । पंचायत को भी इस योजना से आय साधन बढ़ेंगे।
महत्वपूर्ण बिन्दु
- गांव के ज्यादातर लोगों के पास अपनी जमीन का कोई रिकॉर्ड नहीं है. मालिकाना हक साबिक करने के लिए लोगों के पास कोई कागजात भी नहीं हैं.
- इस योजना का मकसद ग्रामीण इलाकों की आवासीय जमीन का मालिकाना हक तय करना और उसका रिकॉर्ड बनाना है.
- इस योजना के जरिए ग्रामीण इलाकों में लोगों को आवासीय जमीन की सम्पत्ति का अधिकार मिल सकेगा.
- जमीन की पैमाइश के लिए ड्रोन की मदद ली जाएगी. जमीन की पैमाइश के लिए गूगल मैपिंग जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा.
- ग्रामीण इलाकों में आवासीय संपत्ति का रिकॉर्ड बन जाने के बाद संपत्ति के मालिकों से टैक्स की वसूली भी की जा सकेगी.
- गांवों से आने वाले इस टैक्स से गांवों के इंफ्रक्सट्रक्चर के विकास लिए इसस्तेमाल किया जा सकेगा.
- स्वामित्व योजना से सभी ग्राम समाज के काम ऑनलाइन हो जाएंगे.
- ऑनलाइन होने की वजह से लोग अपनी संपत्ति का पूरा ब्यौरा ऑनलाइन देख सकेंगे.
- ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर जमीन का ब्यौरा मुहैया रहेगा.
- ई-पोर्टल लोगों को उनकी जमीन के मालिकाना हक का सर्टिफिकेट भी देगा.
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