पारदर्शिता और जवाबदेही की आवश्यकता | Pardarshita evam Javadehi Ki Aavyashakta

पारदर्शिता और जवाबदेही की आवश्यकता

 

• लोकतंत्र में लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं और उन्हें अपनी ओर से राज करने और शासन करने की शक्ति देते हैं। बदले में वे उम्मीद करते हैं कि निर्वाचित प्रतिनिधि लोगों के लाभ के लिए नीतियां और कार्यक्रम बनाएंगे।
• दूसरे शब्दों में, सरकार का यह कर्तव्य बन जाता है कि वह नागरिकों के हित में काम करे और अंततः उनके कल्याण के लिए अग्रसर हो । 
• वस्तुओं और सेवाओं को वितरित करने और कल्याणकारी भूमिका निभाने में सरकार एक बड़ी राशि खर्च करती है, जो करदाताओं से आती है। ऐसे परिदृश्य में सरकार जनता के लिए जवाबदेह बन जाती है और उसे खर्च किए गए धन का हिसाब देना होता है, क्या विकास के लक्ष्यों को हासिल कर लिया गया है, और लाभ जनता तक पहुंच रहा है या नहीं, क्या सरकार की विभिन्न नीतियां और कार्यक्रम जनकल्याण के लिए अग्रसर हैं और सरकारी धन नियमों और विनियमों के अनुसार संभाला जाता है या नहीं। 
• नागरिकों को इन सभी को जानने का अधिकार है और इस प्रकार उन्हें सरकार के निर्णयों और कार्यों के बारे में सूचित करने की आवश्यकता है।
• इन सब को ध्यान में रखते हुए, यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि सरकार पारदर्शी तरीके से काम करे और अपने निर्णयों और कार्यों के लिए जवाबदेह बने. 

 

निम्नलिखित कारणों से शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही की आवश्यकता है-

 

सरकार की भूमिका और गतिविधियों में वृद्धि

• स्वतंत्रता के बाद राज्य का मुख्य उद्देश्य सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन और तेजी से विकास था। उपनिवेशवाद के पतन ने प्रशासन और शासन का एक नया क्षेत्र खोल दिया जो विकास के लक्ष्यों और गरीबी उन्मूलन पर केंद्रित था। 
• नई विकास नीतियों में महिलाओं, बच्चों के विकास और शारीरिक रूप से अक्षम, हाशिए वाले वर्गों जैसे मानव सरोकारों के क्षेत्र शामिल थे और जल्द ही इसने सरकारी विभागों के विस्तार के साथ काम के लिए अतिव्यापी सीमाओं को बढ़ा दिया। 
• ऐसे परिदृश्य में जवाबदेही और पारदर्शिता की आवश्यकता महसूस की गई ताकि कोई भी विभिन्न विभागों के कामकाज पर नजर रख सके. 

 

प्रत्यायोजित कानून (Delegated Legislation) की अवधारणा

• जैसा कि राज्यों के कार्यों और संचालन के क्षेत्रों का विस्तार हुआ, हमने प्रत्यायोजित विधान में एक साथ वृद्धि देखी। विधायिका ने अपनी कानून की शक्ति को कार्यपालिका को सौंप दिया । 
• नतीजतन, स्थायी कार्यकारी कानून के सूत्रधार और कार्यान्वयनकर्ता दोनों बन गए। इससे कार्यपालिका की शक्तियों में वृद्धि हुई। इस प्रकार, कार्यकारी की शक्तियों और कार्यों पर जांच रखने के लिए, जवाबदेही और पारदर्शिता आवश्यक हो गई।

 

राजनीति - नौकरशाही का मेल-जोल (Nexus)

• भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में, जो जनकल्याण के लिए प्रतिबद्ध है, हम राजनेताओं और नौकरशाहों के बीच एक करीबी संबंध और सहयोग देखते हैं। यह कभी-कभी नौकरशाही को सरकार के लिए प्रतिबद्ध होने को मजबूर करता है। 
• नौकरशाह नीतियों के लिए प्रतिबद्ध होने के बजाय सत्ताधारी पार्टी के एजेंडे के लिए प्रतिबद्ध हैं। ऐसी स्थिति में नौकरशाही का अत्यधिक राजनीतिकरण हो जाता है और तटस्थता पीछे हट जाती है। यह उपयुक्त जांच की मांग करता है।

 

भ्रष्टाचार और भ्रष्ट प्रथाओं की जाँच करना

• हमेशा एक डर बना रहा है कि पूर्ण शक्ति की वजह से व्यवस्था या भ्रष्ट हो सकती है। यह भारत के लिए बहुत सही था क्योंकि यह तेजी से सामाजिक-आर्थिक विकास के मार्ग पर था और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार और प्रशासन को विशाल शक्तियों के साथ निहित किया गया था ।
• भ्रष्ट आचरण में लिप्त सरकार के कई उदाहरण हैं, चुनावों के दौरान सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करना, नियुक्तियों और पदोन्नति में अपने निकट और प्रिय लोगों का पक्ष लेना अपने स्वयं के हितों की सेवा के लिए संवैधानिक मानदंडों, नियमों और प्रक्रिया की अवहेलना करना । 
• गोरवाला रिपोर्ट ने 1950 के दशक की शुरुआत में इस पहलू को उजागर किया, वर्तमान समय में हम ऐसे कई उदाहरणों को पाते हैं। काले धन की मात्रा, अवसरवाद की राजनीति विभिन्न घोटालों जिनका प्रमाण है कि हमें भ्रष्ट प्रथाओं की जांच करने के लिए एक तंत्र की आवश्यकता है।

 

नागरिकों का उदासीन स्वरुप

• लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी केवल उनके प्रतिनिधियों को चुनने तक सीमित नहीं होनी चाहिए। उन्हें बड़ी भूमिका निभाने की ज़रूरत है। 

• लेकिन इतनी सारी सामाजिक कुरीतियों, अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी से त्रस्त देश में लोग सक्रिय भागीदार नहीं हैं। परिणामस्वरूप, विकास के लाभ और फल ज़रूरतमंदों तक नहीं पहुंच पाते हैं। 

• लंबे समय से नागरिकों को वोट बैंक माना जाता है। राजनेताओं ने उन्हें अपने राजनीतिक मकसद के लिए इस्तेमाल किया। विकास कार्यक्रमों और परियोजनाओं पर बड़ी मात्रा में धन खर्च किया गया था, लेकिन वास्तविक विकास कहीं नहीं देखा गया था। यदि नागरिक जागरूक होते और सक्रिय भागीदार होते, तो वे हमेशा धन और शक्ति के दुरुपयोग पर सवाल उठाते। ऐसे परिदृश्य में, यह व्यवस्था को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है।

 

उपरोक्त बिंदु यह स्पष्ट करते हैं कि व्यवस्था में जवाबदेही और पारदर्शिता की तत्काल आवश्यकता थी। यह जाँचना आवश्यक था कि कानून काम करते हैं, क्योंकि वे निर्धारित हैं और वह भी बिना किसी देरी और अपव्यय के राजनेता और प्रशासक, वैध और समझदार प्रशासनिक विवेक का प्रयोग करते हैं; वे नई नीतियों की सिफारिश करते हैं और मौजूदा नीतियों में परिवर्तन का प्रस्ताव करते हैं; और सरकार के प्रशासनिक संस्थानों में नागरिकों का विश्वास बढ़ाते हैं । इसके अलावा, यह सुनिश्चित करने के लिए नौकरशाही शक्ति और विवेक के दुरुपयोग को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक है कि नीति प्रवर्तन मानकों और गुणवत्ता के अनुसार है, और यह शासन में निरंतर सुधार की सुविधा प्रदान कर सकता है । 

विषय सूची 

पारदर्शिता और जवाबदेही

पारदर्शिता और जवाबदेही की आवश्यकता

पारदर्शिता और जवाबदेही की क्रियाविधियाँ

पारदर्शिता और जवाबदेही का परिचालन का मूल्यांकन