पारदर्शिता और जवाबदेही का परिचालन का मूल्यांकन |Evaluation of transparency and accountability

पारदर्शिता और जवाबदेही का परिचालन का मूल्यांकन 

  

➧ पारदर्शिता और जवाबदेही का परिचालन के संबंध में  यह जानने की जरूरत है कि क्या पहल की गई प्रणाली और शासन प्रक्रिया में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करना वास्तव में फायदेमंद हैं। 

➧ जवाबदेही को लागू करने में नागरिक एक आवश्यक घटक बन गए हैं। इसके साथ ही, एक पारदर्शी प्रणाली जो सार्वजनिक आचरण के लिए जवाबदेही की अनुमति देती है, एक आवश्यकता बन जाती है। 

➧ जब हम पारदर्शिता और जवाबदेही तंत्र के परिचालन का उल्लेख करते हैं, तो हम देखते हैं कि सूचना का अधिकार (आरटीआई) एक बहुत ही शक्तिशाली हथियार है ।

➧ और इसकी सकारात्मक भूमिका विशेष रूप से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम में निम्न स्तर पर देखी गई है। मनरेगा दिशानिर्देशों में कहा गया है कि सभी सूचनाओं को पंचायत कार्यालयों की दीवारों पर डिस्प्ले बोर्ड और चित्रों के माध्यम से जनता के लिए प्रदर्शित किया जाएगा। इसके अलावा, यह भी प्रावधान है कि ग्राम पंचायत स्तर पर सभी मनरेगा खातों और उनके सारांश को सार्वजनिक रूप से जांच के लिए उपलब्ध कराया जाना चाहिए। 

 

➧ मनरेगा के सामाजिक अंकेक्षण के माध्यम से निम्न स्तर (Grassroot) पर आरटीआई लागू की जा रही है । यह सफलतापूर्वक कुछ राज्यों में सरकारों और सामाजिक संगठनों (सी एस ओ-CSO) के बीच अद्वितीय साझेदारी के साथ लागू किया गया है। 

➧ आंध्र प्रदेश ने 2006 में, राज्य के सभी मनरेगा कार्यक्रमों के लिए सामाजिक अंकेक्षण संस्थागत करने की प्रक्रिया शुरू की। 

➧ सरकार ने सीएसओ के साथ सहयोग किया और एक 35 सदस्यीय टीम बनाई, जो ऑडिट प्रक्रिया को सुविधाजनक और प्रबंधित कर सकती थी। 

➧ ऑडिट के दौरान, मनरेगा (MGNREGA) पर सरकारी खर्च का विवरण सत्यापित किया जाता है, विकसित की गई संपत्ति का आकल किया है और मनरेगा जानकारी को ग्राम समुदायों के साथ साझा किया जाता है। 

➧ ऑडिट एक सार्वजनिक बैठक के साथ समाप्त होता है, जहां ऑडिट के निष्कर्ष स्थानीय सरकारी अधिकारियों और राजनेताओं की उपस्थिति में साझा किए जाते हैं । 

➧ सरकार नागरिक समाज की भागीदारी राजस्थान में भी दिखाई देती है। नवंबर 2007 में, राजस्थान सरकार ने एक विकेन्द्रीकृत श्रमिक प्रबंधन प्रणाली विकसित करने के लिए सूचना एवं रोजगार अधिकार अभियान के साथ सहयोग किया।

➧ इस अभियान का उद्देश्य प्रशिक्षित श्रमिक प्रबंधकों का एक पूल बनाना है जो दैनिक कार्य माप लेते हैं और दैनिक उत्पादन का निर्धारण करते हैं। इसमें प्रमुख ज़ोर पारदर्शिता पर है । 

 

➧ दिल्ली में परिवर्तन (Parivartan) नामक एक स्वैच्छिक संगठन, अपनी शिकायतों को दूर करने, सरकारी विभागों द्वारा लंबित कार्यों को पूरा करने और सरकारी कार्यों का निरीक्षण करने में सूचना के अधिकार के उपयोग की सुविधा प्रदान करने में काफी सफल रहा है। यह आरटीआई का प्रयोग करके सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अंत्योदय कार्ड पर राशन कार्ड प्राप्त करने या राशन कोटा प्राप्त करने में गरीब लोगों की मदद कर रहा है।  

 

➧ ऐसे कुछ स्पष्ट उदाहरण हैं जहाँ लोकायुक्त ने आगे आकर विभिन्न राज्य संस्थानों में व्याप्त भ्रष्टाचार को खत्म करने की कोशिश की है। कर्नाटक में 2010 में, बेल्लारी में खानों में बड़ी अनियमितताएं, जिनमें ओबुलापुरम माइनिंग कंपनी के स्वामित्व वाले और प्रमुख राजनेताओं द्वारा, जो तब कर्नाटक सरकार में मंत्री थे, लोकायुक्त द्वारा उजागर किए गए थे। लोकायुक्त की रिपोर्ट में बड़े उल्लंघनों और प्रणालीगत भ्रष्टाचार का खुलासा किया गया था। यह रिपोर्ट लौह अयस्क के सभी निर्यात पर प्रतिबंध लगाने और लौह और इस्पात के कैद उत्पादन के लिए लौह अयस्क उत्पादन को सीमित करने की सिफारिश की।

➧ यदि लोकायुक्त को मुक्त हाथ दिया जाता है, तो निश्चित रूप से वह एक पारदर्शी और जवाबदेह प्रणाली के निर्माण की दिशा में कार्य कर सकता है।

ई-गवर्नेस या डिजिटल गवर्नेस की पारदर्शिता और जवाबदेही में भूमिका 

• प्रशासन और शासन प्रक्रिया में ई-गवर्नेस या डिजिटल गवर्नेस के उद्भव और उपयोग ने पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की है।
• ई-गवर्नेस के पीछे मुख्य विचार लाभार्थियों को पारदर्शी, तेज, आसान और कुशल तरीके से सरकारी सेवाओं को पहुंचाना है।
• आईसीटी-आधारित शासन ने नए आर्थिक अवसरों को खोला, सार्वजनिक-निजी लेनदेन में पारदर्शिता लाई, आउटसोर्सिंग प्रक्रियाओं और जवाबदेह प्रशासन में अंतर्दृष्टि प्रदान की ।
• इसने मध्यस्थता, सरकारी खरीद और कुछ प्रक्रियाओं के मानकीकरण के खिलाफ एक न्यूनतम, गारंटी पेश की ।  
• राज्य स्तर की ई-गवर्नेस परियोजनाएं जैसे केरल में अक्षय पात्र, मध्य प्रदेश में ज्ञानदुत, हरियाणा में डिजिटल साक्षरता अभियान, गुजरात में SWAGAT (State Wide Attention on Grievance by Application of Technology), आंध्र प्रदेश में APSWAN और TWINS, कर्नाटक में भूमि राजस्थान में ई-मित्र, उत्तर प्रदेश में लोकवाणी परियोजना आदि है ।
• एक प्रमाण है कि आईसीटी का उपयोग विभिन्न सरकारी विभागों में दक्षता, पारदर्शिता, जवाबदेही बढ़ाने और लोगों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए किया जा रहा है। 
• सरकार और नागरिकों (Government to Citizen) और सरकार और व्यापार (Government to Business) के साथ-साथ आंतरिक सरकारी संचालन (Government to Government ) के बीच तालमेल में इलेक्ट्रॉनिक साधनों के अनुप्रयोग ने शासन ( सक्सेना - Saxena, 2005) के लोकतांत्रिक सरकार और व्यावसायिक पहलुओं को सरल और बेहतर बनाया है।
• भूमि रिकॉर्ड, जाति और आय प्रमाण पत्र और विभिन्न अन्य सरकारी सेवाओं के संबंध में नागरिकों की ऑनलाइन पहुंच और जानकारी प्रदान करके, सेवाएँ नागरिकों के लिए बहुत सरल और आसान हो गई हैं । माउस के एक क्लिक से, वे अपने दरवाजे पर आसानी से उपलब्ध चीजें प्राप्त करते हैं । 
• ई-गवनेंस और डिजिटलाइजेशन इस तरह से बदलाव ला रहा है जिस तरह से सरकारें नागरिकों की समस्याओं को दूर कर रही हैं और उन्हें वितरित कर रही हैं।
• डिजिटाइजेशन (Digitisation), व्यवस्था को जवाबदेह और पारदर्शी बनाने में एक लंबा रास्ता तय करेगा।  

परिचालन की प्रक्रिया में चुनौतियां हैं। नागरिकों की ओर से मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति, नौकरशाही की प्रतिबद्धता और जागरूकता की आवश्यकता है जो वांछित परिवर्तन ला सकते हैं । 

विषय सूची 

पारदर्शिता और जवाबदेही

पारदर्शिता और जवाबदेही की आवश्यकता

पारदर्शिता और जवाबदेही की क्रियाविधियाँ

पारदर्शिता और जवाबदेही का परिचालन का मूल्यांकन